Criteria for Creamy layer

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग प्रवर्ग आणि विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गट ( क्रिमिलेअर) वगळून इतरांना आरक्षणाचे फायदे दिले जातात. परंतु उन्नत व प्रगत गटाचे नेमके निकष कोणते आहेत यासंदर्भात अनेकांचे समज- गैरसमज आहेत .त्यामुळे अनेकवेळा याबाबत विचारणा केली जाते. तसेच याबाबत नेमके ज्ञान नसल्याने आरक्षणाचा फायदा पात्र असलेल्या उमेदवारांना मिळत नाही.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने  उन्नत व प्रगत गटाचे नेमके निकष काय आहेत्त व Non Creamy layer Certificate देण्याची कार्यपद्धती कशी राहील याबाबत २५ मार्च २०१३ रोजी एक सविस्तर शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.त्याचा सर्व संबंधितांनी जरूर अभ्यास  करावा.

Non Creamy layer साठी पूर्वी ४.५ लाख एव्हढी उत्पन्नाची मर्यादा होती. सदर उत्पन्नाची मर्यादा २४ जून २०१३ च्या शासन निर्णयाने ६ लाख करण्यात आली आहे.

दि. २५ मार्च २०१३ व २४जुन २०१३ हे दोन्ही शासन निर्णय या ब्लॉगवर "  Criteria for Creamy Layer" या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. संबंधितांनी ते जरूर डाउनलोड करून घ्यावेत.

Recovery of loss caused by employee from subsistence allowance

एखाद्या कर्मचा-याकडून पूर्वी  घडलेल्या एखाद्या  शासकीय नुकसानीची वसुली तो निलंबित होण्यापूर्वी पासून वेतनामधून चालू असेल तर अशी रक्कम निर्वाह भत्त्यामधून वसूल करता  येणार नाही, ही यशदा मधील मोफत सल्ला कक्षाची धारणा वित्त विभागाने नुकतीच  पक्की केल्याचे त्यांच्या दि. १० जानेवारी २०१७ च्या पत्राने पक्की केली आहे.

शिस्तभंग विषयक अधिका-यांनी याची नोंद घ्यावी व योग्य त्या प्रकरणात त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.

M.C.S.( conduct) Rules 1979 as modified on 1-1-2017

Maharashtra Civil Services (conduct) Rules 1979 are modified from time to time. The last amendment was made on 23 rd October 2015, By the said amendment Rule 3, 12 & 22-A were modified. The amendment to Rule 3 is very significant and the provisions in the amended Rule 3 are helpful to the disciplinary authorities for preparing the charge sheet against the delinquent employee.

All the amendments made  to the conduct Rules right from 1979 on wards have been incorporated and the sad rules as modified on 1-1-2017 are uploaded on this  blog under the caption " State Rule". 

All the state employees especially dealing withe disciplinary matters are advised to get these Rules downloaded for their day to day use.